सरकारच्या मसुद्यात मराठ्यांना नेमकं वचन काय??

 सरकारच्या मसुद्यात मराठ्यांना नेमकं वचन काय??

सरकारच्या मसुद्यात मराठ्यांना नेमकं वचन काय??
सरकारच्या मसुद्यात मराठ्यांना नेमकं वचन काय??


सरकारच्या मसुद्यात मराठ्यांना नेमकं वचन काय??

राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांना एक मसुदा पाठवला आहे.या मसुद्यात सरकारने जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य केल्याच बोललं जातं आहे.सरकारने आपलं शिष्टमंडळ जरांगे पाटलांकडे पाठविले होते.त्यानंतर जरांगे यांनी आपली भूमिका ही मांडली.पण अनेकांच्या मनात  याबाबत प्रश्न उपस्थित राहत आहेत.याबत सविस्तर महिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला


सरकारने मसुद्यात नेमकं काय म्हटलं आहे?


सगेसोयरेंनाही नोंदीच्या आधारावर ओबीसी जात प्रमाणपत्र देण्यात यावं, अशी आमची मागणी होती. ती मागणी सरकारने मान्य केली आहे. शपथपत्राच्या आधारावर सरकार सगेसोयरेंना जात प्रमाणपत्र देण्यास तयार आहे. पण त्यांनी त्याचा अध्यादेशच काढला नाही.अगोदर वाटलं की मागणी मान्य केली. पण त्यांनी अध्यादेशच दिला नाही. त्यांनी एक मसुदा दिलाय त्यामध्ये ते लिहिलं आहे. त्यावर कुणाच्याही सह्या नाहीत.त्यावर आम्ही त्यांना एक दिवस वेळ दिला आहे असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले

जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावं

“सरकारने ५४ लाख नोंदी मिळाल्याची माहिती दिली होती. त्यानुसार आम्ही डेटा मागितला होता. 54 पैकी 37 लाख जणांना प्रमाणपत्र वाटप केल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. ज्यांच्या नोंदी मिळाल्या आहेत त्यांच्या कुटुंबियांनादेखील प्रमाणपत्र दिलं जाईल. पण त्यांनी अर्ज करावं, असं सरकारने म्हटलं आहे”, असं मनोज जरांगे यांनी सांगितलं.

मोफत शिक्षणाच्या मागणीवर जरांगे नेमकं काय म्हणाले?

“आरक्षण मिळालं म्हणून काय झालं, आम्हीसुद्धा मराठे आहेत. आम्ही शेतकरी देखील आहोत आणि मराठा सुद्धा आहोत. ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र हवं त्यांनी ते घ्यावं. आमची समाजाविषयी भावना चांगली आहे. क्युरेटिव्ह पिटीशनच्या आधी जर कुणी सगेसोयरेच्या मुद्द्यावरुन आरक्षणाशिवाय राहिला तर त्याच्या मुलांना किंवा विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण  द्या असं मनोज जरांगे म्हणाले.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या